मार्च के समापन पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि ‘इक्विटी’ के नाम पर प्रस्तावित कुछ प्रावधान संवैधानिक समानता, निष्पक्षता और नैतिकता की मूल भावना से टकराते प्रतीत होते हैं। साथ ही आशंका जताई गई कि इस तरह के विनियम शैक्षणिक परिसरों में सामाजिक विभाजन और वैचारिक टकराव को बढ़ावा दे सकते हैं।
पैदल मार्च में सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं, शिक्षकों, अधिवक्ताओं और विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने संविधान,राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता से जुड़े संदेशों की तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। पूरे कार्यक्रम के दौरान अनुशासन और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।
मोर्चा अध्यक्ष रामजी पांडेय ने कहा कि आंदोलन किसी वर्ग के विरोध में नहीं बल्कि संविधान की मूल भावना के समर्थन में है।
संयोजक अभयदेव शुक्ल ने विनियमन पर पुनर्विचार की मांग करते हुए राष्ट्रपति से संवैधानिक हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई। जिलाध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने शोषण रोकने के लिए तकनीकी और तटस्थ उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।
संगठन ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी के साथ हर समुदाय के लोग भी शामिल रहे।
AFJAL QURAIAHI-BASTI
