थाना अध्यक्ष ने कथित तौर पर दूसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने पर जेल भेजने की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऐसे पुलिस आदेश जमीनी विवाद को और भड़काने का काम कर सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि जब वसीयत निरस्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो थाना अध्यक्ष ने एकतरफा आदेश क्यों जारी किया? क्या यह कदम विवाद को और बढ़ाने की साजिश है?
जानकारी के मुताबिक, संबंधित थाना अध्यक्ष का तबादला 10 तारीख तक हो चुका है। फिर भी, वह बिना किसी परवाह के कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है कि पुलिस की ऐसी भूमिका बड़ी घटना को जन्म दे सकती है। इस मामले में जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है, ताकि निष्पक्ष जांच हो और तनाव कम हो।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
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