यह जानकारी रोडवेज पेंशनर संघ के मंडल महामंत्री हरिश्चंद्र उपाध्याय ने दी। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में पेंशनर पिछले आठ वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान 9, 10 और 11 मार्च को देशभर से आए पेंशनर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पेंशनर भी भाग लेंगे।
पेंशनरों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह करने और उस पर महंगाई भत्ता देने, पेंशनर दंपति को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के अनुसार सभी को समान रूप से उच्च पेंशन का लाभ देने तथा ईपीएस-95 योजना से वंचित नए पेंशनरों को कम से कम 5 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक इन मांगों पर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक पेंशनरों का आंदोलन जारी रहेगा।
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