ज्ञापन में मांग की गई कि लखनऊ में संगठन को कार्यालय हेतु भवन उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ, बीमा सुविधा और बुजुर्ग पत्रकारों को पेंशन मिले। पत्रकारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने से पहले राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जाए।
संगठन ने यह भी कहा कि आपदा या दुर्घटना में मृत पत्रकारों के परिजनों को पाँच लाख रुपये तत्काल सहायता और मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए। तहसील स्तर पर नियमित बैठकें हों और फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
पत्रकारों ने आशा जताई कि शासन उनकी समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लेगा।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
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