निवासियों का कहना है कि ये फाइलें सीनियर सिटीजन, विधवा, और विकलांग व्यक्तियों की थीं, जिन्हें जांच टीम ने बिना उचित आधार के अपात्र करार दिया। स्थानीय लोगों ने अपर जिलाधिकारी, बस्ती को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि इन 20 लाभार्थियों की फाइलों की जांच पारदर्शी तरीके से दोबारा की जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सके।
निवासियों का आरोप है कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को आवास से वंचित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विधवाओं, विकलांगों, और वरिष्ठ नागरिकों को आवास प्रदान करना है। ऐसे में इन फाइलों को अपात्र घोषित किए जाने से न केवल लाभार्थियों की उम्मीदें टूटी हैं, बल्कि योजना की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की गहन जांच हो और पात्र लाभार्थियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराया जाए। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जनता को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और पात्र लाभार्थियों को न्याय दिलाएगा।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
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