कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का सुझाव प्राप्त करें। उन्होने सभी को रामनवमी की बधाई दिया।
उन्होने निर्देश दिया है कि इस वर्ष वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत रोपित पौधों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये ताकि वे क्षेत्र भ्रमण के दौरान उसका निरीक्षण कर सकें। उन्होने वृक्षारोपण अभियान से लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया है। उन्होने लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित 8600 बोरिंग का टीम गठित करके सत्यापन कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया।
उन्होने कहा कि बस्ती जनपद में अगले 6 माह में 1500 करोड़ रूपये का उद्योग स्थापित कराने का लक्ष्य है। यूपी ग्लोबल समिट के अन्तर्गत एमओयू साइन किए गये उद्योगों का ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी कराया जायेंगा। अभी से इसकी तैयारी प्रारम्भ कर दें।
उन्होने बताया कि इसके लिए प्रत्येक जिले में एक सचिव स्तर के अधिकारी को मानीटरिंग की जिम्मेदारी दी गयी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी एमओयू साइन करने वाले प्रत्येक उद्यमी को फोन करके उसकी दिक्कतों के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए विभागीय अधिकारी उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।
जिला योजना वर्ष 2022-23 की समीक्षा करते हुए उन्होने पाया कि कुल 47683 लाख रूपये की परियोजना अनुमोदित की गयी, जिसके सापेक्ष 61015 लाख रूपये विभागों को प्राप्त हुए तथा 60968 लाख रूपये व्यय किए गये।
उन्होने बताया कि जिला योजना वर्ष 2022-23 हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय रू0-47683.00 लाख है, जो गत वर्ष 2021-22 के परिव्यय रू0 47683.00 लाख के बराबर है।
उन्होने बताया कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पूंजीगत मदों के लिए रू0-24351.96 लाख है,जो कुल परिव्यय का 51.07 प्रतिशत है।केन्द्र पुरोनिधारित योजनाओं के लिए मिलने वाला केन्द्रांश रू0 20159.70 लाख है, जो कुल परिव्यय का 42.28 प्रतिशत है।
समीक्षा में उन्होने पाया कि मनरेगा के अन्तर्गत 13000 लाख रूपये के अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष 38442 लाख रूपये प्राप्त हुए तथा सम्पूर्ण व्यय किया गया। इसके सापेक्ष 98 प्रतिशत मानवदिवस सृजित किए गये।
लघु सिंचाई विभाग को रू0 1040 परिव्यय के सापेक्ष 1658 लाख रूपये प्राप्त हुए, जिससे 8600 किसानों की निःशुल्क बोरिंग करायी गयी। माध्यमिक शिक्षा विभाग को 1167 रूपये के सापेक्ष 1190 रूपये प्राप्त हुए और सम्पूर्ण धनराशि व्यय किए गये।
ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 2500 लाख रूपये के सापेक्ष 5962 लाख रूपये प्राप्त हुए, जिससे कुल 8384 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया।
समाज कल्याण विभाग को 8253 लाख रूपये के सापेक्ष 10135 लाख रूपये प्राप्त हुए। दिव्यागजन सशक्तिकरण विभाग को 254 लाख के सापेक्ष 1432 लाख रूपये प्राप्त हुए तथा सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर ली गयी है।
सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि जनपद में पिछले आठ वर्षो में 59564 प्रधानमंत्री आवास बने है और गरीबों को पक्का आवास मिला है। उन्होने कहा कि रमनातौफीक स्टेडियम पूर्ण हो गया है और इसका विभाग द्वारा लोकार्पण शीघ्र ही कराया जायेंगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी ने वाल्टरगंज चीनी मिल पर 62 करोड़ रूपये के बकाये के भुगतान का अनुरोध किया। विधायक अजय सिंह ने नीलगाय एवं छुट्टा जानवरों के कारण वृक्षारोपण अभियान प्रभावित होने की ओर सभी का ध्यान आकृष्ट किया।
विधायक रूधौली राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना अच्छी योजना है, जिससे गरीब लोगों का बेहतर इलाज होता है।
उन्होने उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया। विधायक सदर महेन्द्र यादव ने कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से सलाह-मश्वरा करना चाहिए।
विधायक महादेवा प्रतिनिधि फूलचन्द्र श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी द्वारा तीन दिव्यांग भाईयों को प्रधानमंत्री आवास,पेंशन दिलाये जाने की प्रशंसा किया।
जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त किया कि सभी विभागीय अधिकारी शासन की मंशा एवं मंत्री के निर्देशानुसार विकास योजनाओं का संचालन करेंगे।
बैठक का संचालन सीडीओ डा.राजेश कुमार प्रजापति ने किया। इसमें मनोनीत सदस्य राजेन्द्रनाथ तिवारी, यशकान्त सिंह,पवन कसौधन,ताड़कनाथ,जिला पंचायत सदस्य मो.खुर्शीद,प्रमोद कुमार चौधरी,अतीक अहमद, अमृता सिंह,शिवशंकर,राजपति,विधायक प्रतिनिधि कप्तानगंज गुलाब चन्द्र सोनकर,विवेक चौधरी,पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी,सीएमओ डा.आर.पी. मिश्रा,डीएफओ नवीन कुमार शाक्य तथा विभागीय अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।
रिपोर्टर-अफ़ज़ाल क़ुरैशी-बस्ती
